रुपेन्द्र शेर्मा
उर्लाबारी, मोरङ/मोरङको उर्लाबारी ९ सिम्बु टोलका कृषक लोकबहादुर कार्कीले यस बर्ष मकै खेतीबाट राम्रो आम्दानी गर्ने सपना देखेका थिए । एक बिघा १० कठ्ठा जमिनमा लगाइएको मकैबाट अघिल्लो बर्ष ९० मन उत्पादन भएपछि उनी निकै उत्साहित थिए । त्यही उत्साहका साथ उनले यस बर्ष पनि मल, बीउ र खेत जोताईमा करिब ५५ हजार रुपैँया लगानी गरे । तर, उनले देखेको सपना यथार्थमा ठीक बिपरित बन्यो । चैत महिनामा परको बेमौसमी बर्षा र असिनापानीले उनको खेतीमा नराम्ररी क्षति पु¥यायो ।
अघिल्लो बर्ष प्रशस्त उत्पादन दिएको खेतबाट यस बर्ष जम्मा दुई डोको मकै मात्र घर भित्रियो । “धेरै मकै फलाएर आम्दानी गर्ने योजना थियो,” कार्कीले पीडा सुनाए “तर असिनाले सबै बाली नष्ट गरिदियो । अब अर्को बर्ष मकै खेती नै नगर्ने सोचमा छु ।”
कार्कीको कथा एउटा किसानको पीडा मात्र होइन । पूर्वी मोरङ र पश्चिम झापाका हजारौँ कृषकहरुले यस बर्ष यस्तै पीडा भोगेका छन् । बदलिँदो मौसम, बेमौसमी बर्षा, अस्वभाविक असिनापानी, बढ्दो उत्पादन लागत, कृषि उपजको न्यून मूल्य र प्रभावकारी सरकारी सहयोगको अभावले कृषकहरु खेतीप्रति निराश बन्दै गएका छन् । यसले नेपालको खाद्य सुरक्षामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
असिनाले सखाप पारेको मेहनत
उर्लाबारी ९ छिन्ताङ टोलका कृषक खेम बरालले गत फागुनमा एक बिघा खेतमा लगाएको मकै बाली पनि असिनापानीबाट नराम्ररी बिगा¥यो । पन्ध्र दिनको अन्तरमा दुई पटक परेको भारी असिनापानीले उनको खेतको मकैमा शतप्रतिशत क्षति पु¥यायो ।
बाली नष्ट भएपछि उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत गुनासो गर्दै लेखे, “हाम्रो पीडा हेर्न र सुन्न समेत कोही आएन ।”
उर्लाबारी नगरपालिका कृषि शाखाका प्रमुख अम्बिका प्रसाद लुइँटेलका अनुसार यस बर्ष नगर क्षेत्रका अधिकांश कृषकको मकै तथा नगदे बालीमा असिनापानीले ठूलो क्षति पु¥याएको छ । तरबुजा खेतीमा मात्र करिब १६ लाख ५० हजार रुपैँया बराबरको क्षति भएको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । तर, क्षति व्यहोरेका अधिकांश कृषकले राहत तथा क्षतिपूर्ति भने पाएका छैनन् ।
राहतको पर्खाइमा किसान
“क्षति भएपछि नेताहरु आश्वाससन दिन आउँछन्,” राहतको अपेक्षा गरेका कृषकहरुको गुनासो छ “तर, राहत दिन कोही आउँदैन ।”
झापाको कमल गाँउपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट केही राहत बितरण गरे पनि सबैभन्दा बढी क्षति व्यहोरेका मोरङको उर्लाबारी र झापाको दमक क्षेत्रमा राहत वितरण हुन सकेको छैन । राहत नपाएपछि किसानहरु सरकारप्रति रुष्ट छन् ।
कृषि उपजको उचित मूल्य छैन
मकै मात्र होइन, यस बर्ष चैते धान खेती गर्ने कृषकहरु पनि निराश छन् । धानको मूल्य प्रतिमन करिब ७ सय रुपैँयसम्म झरेपछि उत्पादन लागत उठाउन समेत मुस्किल भएको कृषकहरु बताउँछन् ।
दमक १० का कृषक दीपक निरौला आगामी बर्षदेखि चैते धान खेती नगर्ने निर्णयमा पुगेका छन् । “धान बेच्दा लागत पनि उठ्दैन,” उनी भन्छन्,“यस्तो अवस्थामा किन खेती गर्ने ?”
धान रोपाइँमा काम गर्ने एक मजदुरलाई दैनिक ८ सय रुपैँया ज्याला दिनुपर्छ, त्यसमाथि खाना र खाजा छुट्टै । तर, उत्पादित धानले त्यो खर्चसमेत धान्न मुस्किल छ ।
उर्लाबारी ९ का कृषक सुरेन्द्र लिम्बूले त धान खेती नै छाडिसकेका छन्् । अहिले उनी धानको सट्टा तरकारी खेती गर्दैछन् । “धान खेती गरेर फाइदा छैन्,” धान खेती गर्दाको दुःख सम्झदै उनी भन्छन्, “कम्तीमा तरकारीबाट केही आम्दानी हुन्छ, केही रुपैँया भएपनि हात पर्छ ।”
खेतीमा बढ्दो लागत, घट्दो आम्दानी
खेतीमा लागत बृद्धि भईरहेको छ । बीउ, मल, विषादी, मजदुरीदेखि खेत जोत्ने खर्चसमेत निरन्तर बढिरहेको छ ।
यसअघि रोटाभेटर प्रायोग गरेर खेत जोत्दा प्रतिघण्टा २ हजार रुपैँया लाग्थ्यो भने अहिले त्यही कामका लागि तीन हजार रुपैँया तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
इन्धनको मूल्यबृद्धिसँगै कृषि उत्पादन लागत पनि बढेको कृषकहरु बताउँछन् । “खेती गरेर नाफा कमाउने स्थिति छैन,” अगुवा कृषक मेदिनी खरेल भन्छन् “नाफा त सोच्दै नसोचौ, घाटा कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने अवस्था आएको छ ।” उनको भनाई अनुसार कृषिमा घाटा अवश्य छ तर, घाटालाई कम गर्नु नै सफलता जस्तो भएको छ ।
अधियाँमा खेती गर्ने किसानसमेत पाउन छाडेको छ । खेतीमा मेहनत धेरै र आम्दानी कम भएपछि युवा पुस्ता कृषिबाट पलायन हुँदै गएका छन् । युवा पुस्ताले कृषिमा भबिष्य देख्न छाडेको छ ।
गाँउबाट पलायन हुँदै युवा
कुनै समय कृषि नै नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्थ्यो । कृषि उत्पादनबाटै परिवार चल्थे, छोराछोरी पढ्थे र किसानले बचतसमेत गर्थे । तर, अहिले अवस्था बदलिएको छ ।
युवाहरु कृषि छाडेर बैदेशिक रोजगारी, व्यापार र जागिरतर्फ आकर्षित भईरहेका छन् । गाँउका उर्वर जमिन बाँझो बन्दै गएका छन् । “कृषिबाट अब भविष्य बन्दैन,” कृषकहरु भन्छन् “भविष्य नबन्ने ठाँउमा झुलाएर सन्तानको भविष्य किन बिगार्ने ?”
यसरी कृषिबाट युवाको मोह भंग हुनु केवल सामाजिक समस्या मात्र होइन, खाद्य सुरक्षका लागि समेत गम्भीर चुनौती हो ।
खाद्य सुरक्षामाथि बढ्दो जोखिम
नेपालले एक समय धान र मकै निर्यातसमेत गर्ने गरेको इतिहास छ । तर, अहिले अवस्था उल्टिएको छ । उत्पादन लागत बढ्दै जाँदा र कृषकहरु खेतीबाट विमुख हुँदै जाँदा खाद्यान्न आयातमा निर्भरता बढिरहेको छ ।
यही अवस्था कायम रह्यो भने आगामी बर्षहरुमा देशको खाद्य सुरक्षा थप कमजोर हुन सक्ने कृषि विज्ञहरु बताउँछन् ।
बिशेष गरी जलवायु परिवर्तनले ल्याएको अनियमित बर्षा, खडेरी, असिना र बाढीले कृषि उत्पादनलाई थप जोखिममा पारेको छ ।
सरकारको बजेटले किन छोएन किसानलाई ?
आगामी आर्थिक बर्ष २०८३÷०८४ को बजेटमा दुई करोड रुपैँयाभन्दा बढी लगानी गर्ने कृषकलाई ४० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, अधिकांश नेपाली कृषक साना र मध्यम स्तरका छन् । उनीहरुका लागि दुई करोड रुपैँया लगानी जुटाउनु कल्पनाभन्दा बाहिरको बिषय हो ।
“सरकारी नीति ठूला लगानीकर्तामुखी देखिएको छ,” किसानहरु भन्छन्, “जबकी वास्तविक उत्पादन गर्ने साना किसानहरु सरकारको उपेक्षामा छन् ।”
समयमै मल उपलब्ध नहुने, बीउ अभाव हुने, कृषि बीमा प्रभावकारी नहुने र बजार सुनिश्चितता नहुनुजस्ता समस्या यथावत छन् ।
समाधानको बाटो
कृषि क्षेत्रको संकट समाधान गर्न केवल अनुदान घोषणा गरेर मात्र पुग्दैन । किसानको वास्तविक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विज्ञहरुको तर्क छ ।
विशेषज्ञहरुका अनुसार सिंचाइ सुविधा बिस्तार, कृषि यान्त्रीकरण, गुणस्तरीय बीउ, समयमै मल उपलब्धता, कृषि बीमा, उत्पादनको उचित मूल्य निर्धारण र बजार सुनिश्चितता अत्यावश्यक छ ।
कम्पोष्ट मल, हरियो मल र प्राङ्गारिक खेती प्रबद्र्धन गर्न पनि सरकारले प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै कृषकहरुलाई आधुनिक खेती प्रविधि, रोग–कीरा व्यवस्थापन, बीउ उपचार, माटो परीक्षण र यान्त्रिक खेतीबारे नियमित तालिम उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
खाद्य सुरक्षाका लागि कृषक बचाउन आवश्यक
खाद्य सुरक्षा केवल खेतबारीबाट उत्पादन बढाउने बिषय मात्र होइन, कृषकलाई टिकाईराख्ने बिषय पनि हो ।
यदि कृषक निराश भएर खेती छाड्दै गए भने उर्वर भूमि बाँझिनेछ, खाद्यान्न आयात बढ्नेछ र देशको आत्मनिर्भरता कमजोर बन्दै जानेछ । त्यसैले कृषि क्षेत्रलाई भाषणको बिषय होइन, राष्ट्रिय प्राथमिकताको बिषय बनाउन आवश्यक छ ।
समयमै मल, सिंचाइ, बीमा, उचित मूल्य, बजारको सुनिश्चितता र आधाुनिक प्रविधिको पहूँच उपलब्ध गराउन सके कृषकमा नयाँ आशा जगाउन सकिन्छ । कृषकको खेतमा हरियाली फर्कियो भने मात्र नेपालको खाद्य सुरक्षा दीगो र बिलयो बन्न सक्छ ।
कृषकको अनुहारमा मुस्कान फर्काउने नीति र कार्यक्रम आजको आवश्यकता हो । किनभने कृषक बाँच्यो भने मात्र कृषि बच्छ, कृषि बच्यो भने मात्र नोपालको खाद्य सुरक्षा सुरक्षित रहन्छ ।
