अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको निर्णयअनुसार नै धितोपत्र बोर्डले यसमा प्रक्रिया अगाडि बढाउने ती अधिकारीको भनाइ छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझावका आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव चुडामणि पौडेलको संयोजकत्वमा तयार पारिएको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजनामा जलविद्युत कम्पनीहरुले बिजुली उत्पादन नगरी आइपीओ जारी गर्न नपाउने व्यवस्था अघि सारेको छ ।

आगामी २ वर्षभित्र उक्त व्यवस्था लागू गर्नको लागि समितिले सुझाव दिएको छ । फलस्वरुपः तत्कालै उक्त व्यवस्था लागू नहुने धितोपत्र बोर्डका ती अधिकारीले नेपाली पैसालाई बताए । हाल धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत कम्पनीलाई ६५ प्रतिशत भौतिक काम सकिएपछि मात्रै आइपीओ निष्कासन गर्न दिने व्यवस्था रहेको छ ।

उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म धितोपत्र बोर्डमा आइपीओ अनुमति मागेका जलविद्युत् कम्पनीहरुलाई अहिलेकै प्रक्रियामा आइपीओ निष्कासन अनुमति दिने ती अधिकारीको भनाइ छ । अहिले धितोपत्र बोर्डमा ३६ जलविद्युत् कम्पनीहरुले आइपीओ निष्कासन अनुमति मागेका छन् । यी ३६ कम्पनीले १७ अर्ब ८९ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको १७ करोड ४८ लाख ४२ हजारभन्दा धेरै कित्ता आइपीओ निष्कासन अनुमति मागेका छन् ।

विगत केही वर्षदेखि जलविद्युत् कम्पनीहरुको आइपीओलाई लिएर विभिन्नखाले टिकाटिप्पणी हुँदै आएको छ । जलविद्युत्को आइपीओलाई लिएर बारम्बार नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड प्रमुखमाथि प्रश्नहरु उठ्दै आएको छ ।

यसमा सरकारदेखि नियामक निकायसम्मले निगरानी राखेर कस्ने काम भइरहेको छ । केही समय पहिलेमात्रै सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन अनुसार ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीहरु आइपीओ निष्कासनको अनुमतिको सूचीबाट हटाइएको छ । यसमा सबैभन्दा धेरै जलविद्युत् कम्पनीहरु रहेका थिए ।