२०८१ श्रावण ६, आईतवार

टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध कानून व्यवसायी सर्वोच्चमा

२०८० मंसिर १, शुक्रबार
पढ्ने समय : < 1 मिनेट

 

तिहार विदा सुरू हुनासाथ टिकटकलाई बन्द गर्ने भनी सरकारले गरेको निर्णय विरुद्ध अदालत खुल्नासाथ १० वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् ।

कानून व्यवसायी तथा डिजिटल अधिकार वकालतकर्ताहरुले सरकारको निर्णय गैरसंवैधानिक रहेको दावी गर्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गरेका छन् । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सबै रिट निवेदनलाई एकैसाथ राखी आगामी सोमबार(४ मंसिर)मा प्रारम्भिक सुनुवाइको मिति तोकेको छ ।२७ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषदले ‘सामाजिक सञ्जालको रुपमा प्रयोग भइरहेको टिकटकका माध्यमबाट सामाजिक सद्भाव एवं सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर परिरहेकोले नेपालमा टिकटकको प्रयोगमा तत्काल रोक लगाउने’ निर्णय गरेको थियो । बिदाकै दिन सरकारी कार्यालयहरु खुलाएर सरकारले निर्णय कार्यान्वयन गराएको थियो ।टिकटकको माध्यमबाट सामाजिक सद्भाव बिगार्ने वातावरण भएको भन्दै मन्त्रिपरिषदले २७ कात्तिकमा ‘नेपालमा टिकटकको प्रयोगमा तत्कालका लागि रोक लगाउने’ निर्णय गरेको थियो । निर्णयमाथि चुनौती दिएका कानून व्यवसायीहरुले चारवटा आधारभूत विषयवस्तुलाई अघि सार्दै सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।सबैजसो रिट निवेदकहरुले टिकटक बन्द गराउने सरकारको निर्णयले संविधानप्रदत्त विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हकमाथि नै प्रहार भएको दावी गरेका छन् । संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्रतामाथि प्रतिवन्ध लाग्न नसक्ने भन्दै कानून व्यवसायीहरुले निर्णय गैरसंवैधानिक भएको दावी गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार