काठमाण्डौ, १ जेठ/नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगेको प्रकरणमा फरार रहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परेका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयको विशेष टिमले उनलाई पक्राउ गरेको हो।
आइतबार उनलाई बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसरका काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
रायमाझीलाई बुढानीलकण्ठको पासिकोटमा रहेको नारायण पौडेलको घरबाट पक्राउ गरिएको हो। पौडेल रायमाझीका साथी हुन्। उनी अर्घाखाँचीदेखिकै छिमेकी भएको र उनीहरू सँगै माओवादीमा लागेका थिए ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगेको प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले टोपबहादुर र उनका छोरा सन्दीपविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। उनले आफू काठमाडौं आउने भने पनि नआएपछि प्रहरीले उनलाई फरार सूचीमा राखेको थियो।
सन्दीपलाई भने प्रहरीले बुटवलबाट पक्राउ गरिसकेको छ। यसअघि पक्राउ परेका व्यक्तिहरूले बयान दिनेक्रममा टोपबहादुर र सन्दीपको नाम लिएका थिए।
यही प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण पक्राउ परिसकेका छन्। प्रहरीले वैशाख २७ गते खाण र उनका सहयोगी नरेन्द्र केसीलाई खाणको निवासबाट पक्राउ गरेको हो।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका १२ जनालाई थप चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ।
सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले ४ दिन हिरासतमा राख्न माग गरेको हो। त्यसअनुसार नै शनिबारदेखि लागू हुनेगरी चार दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले जानकारी दिए।
यस प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री खाण, उनका पिए केसी, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ का सुरक्षाविज्ञ इन्द्रजित राई, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, टंककुमार गुरूङ, सन्देश शर्मा, सागर राई, एमाले सचिव एवं सांसद टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप, रामशरण केसी र गोविन्द चौधरी पक्राउ परेका छन्।
प्रहरीले फरारको सूचीमा राखेका टोपबहादुर रायमाझी आइतबार पक्राउ परे पनि इन्द्रजितका छोरा निरज र रामबहादुर थापा ‘बादल’ का छोरा प्रतीक थापा अझै फरार छन्।
प्रहरीले यस घटनाको अनुसन्धान ठगी तथा संगठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। यस सम्बन्धमा मुद्दा बुझाउन प्रहरीसँग समय कम छ।
संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले ६० दिन सम्म हिरासतमा राख्न पाउँछ। तर त्यो समयअगवै प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ।
त्यसपछि सरकारी वकिलले प्रतिवेदन अध्ययन गरी अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस प्रकरणको अनुसन्धान चैत १२ गते देखि हुँदै आएको छ।
