रूपेन्द्र शेर्मा
उर्लाबारी, २७ असोज/पूर्वी मोरङको चर्चित उर्लाबारी–मधुमल्ला सडक कालोपत्रे हरेक पटक चुनावी मुद्धा बन्नेगर्छ । राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरु त्यसलाई मुद्दा बनाएर जनतासामु भोट माग्ने गर्छन् । तर चुनाव सकिएपछि नेताहरु त्यसलाई बिर्सन्छन् । सडक झनझन् जीर्ण बन्दै गएको छ । यसकारण जनजीवन कष्टकर बन्दैगएको छ ।
२०२८ सालमा तत्कालिन शिक्षा मन्त्री नरेन्द्र प्रधानले शिलान्यास गरेको यो सडक मोरङदेखि इलामको चिसापानी पञ्चमी र पाँचथरको रवी हुँदै ताप्लेजुङ पुग्ने सबैभन्दा छोटो दुरीको सडक हो । भेडेटार–राँके सडक खण्डमा पर्ने कन्येटार छेउको दारे गौंडालाई जोड्ने यो सडक आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र मानवीय देष्टिकोणले निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर, राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको स्वार्थका कारण यो सडकको समस्या यथावत् रहेको उर्लाबारीका समाजसेवी एबम् व्यवसायी सचिन शाक्यले बताए ।
पूर्वी पहाडी जिल्लाको ताप्लेजुङ, पाँचथर र इलाममा उत्पादित कृषी उपजहरुलाई तराई ल्याउन र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उत्पादित औधोगिक बस्तुहरुलाई त्यस क्षेत्रमा लैजान सहज हुने यस सडकको कालोपत्रे विगतमा नभएको भने होइन । २०६९ सालमा स्थानीय समाजसेवी एबम् राजनीतिकर्मी मानबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित संघर्ष समितिको कडा आन्दोलनपछि सरकारले उर्लाबारीदेखि तोरीबारीसम्म १२ किलो मिटर सडक कालोपत्रे ठेक्का लगाएको थियो । तर काम सम्पन्न हुँदा नहुँदै कालोपत्रे भत्कियो ।
श्रेष्ठका अनुसार ठेकेदारसँग ठोक्किने अनेकौं बिचौलिएका कारण सो सडक खण्डमा गुणस्तरहिन कालोपत्रे भएकोले चाँडै भत्किएको हो । निर्बाचित जनप्रतिनिधिहरुले सो सडकको विषयमा त्यति ध्यान नदिने र उनीहरुको क्षमताले पनि नभ्याउने भएकोले कालोपत्रे समस्या यथावत् रहेको श्रेष्ठको आरोप छ ।
प्रेररा ज्योति जेबीले कुल १२ करोडमध्ये ४८ प्रतिशत् कम बजेटमा करिब सात करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएर सडक कालोपत्रे गरेपनि गुणस्तरहिन काम गरेको भन्दै सरकारले दुई करोड ७० लाख रुपैयाँ निकासा रोक्का गरेको छ । २०७३ सालभित्र सडक कालोपत्रे सम्पन्न गर्नुपर्ने सरकार र ठेकेदार कम्पनिबीच सम्झौता भएको थियो । छ मिटर चौडाईको यो सडकमा दुई ठेकेदारको आपसी विवादका कारण निर्धारित समयभन्दा तीन बर्ष ढिलो २०७६ सालमा मात्र कालोपत्रे सकिएको संघर्ष समितिका सदस्य समेत रहेको शाक्यले बताए ।
प्रतिनिधि सभाका निवर्तमान सदस्य घनश्याम खतिवडाले सो सडक कालोपत्रेको विषयमा आफूले संसदमा पटक पटक कुरा उठाएको दाबी गरे । ‘त्यस विषयमा मैले चार पटक संसदमा कुरा उठाएँ । मन्त्रालयलाई दबाब समेत दिँए’, खतिवडाले भने ।
आफूले कुरा उठाएपनि ठेकेदारबीच विवादका कारण अख्तियारमा उजुरी परेकाले काम रोकिएको खतिवडाले बताए । कर्मचारी र ठेकेदारबीचको कमिशनका कारण गुणस्तरहिन काम भएकोले कालोपत्रे चाँडै भत्किएको उनको बुझाई छ ।
यसरी विचौलिया र कमिशनका कारण गुणस्तरहिन काम भएकोले सडक कालोपत्रे चाँडै भत्किएको भनेर श्रेष्ठ र खतिवडाले बताएपनि शाक्य भने त्यसलाई स्वीकार गर्र्दैनन् । त्यस समयमा सवारीको कम चाप भएकोले सरकार र ठेकेदार कम्पनिबीच सो सडक खण्डमा डीबीएसटी स्तरको कालोपत्रे गर्ने सम्झौता भएपनि पछिल्लो समयमा बढी भार क्षमताको सवारी साधानहरु आवातजावत गर्ने भएकाले कालोपत्रे चाँडै भत्किएको शाक्यको दाबी छ ।
स्थानीय सिद्धार्थ एग्रिगेट क्रसर उद्योगका अध्यक्ष समेत रहेका शाक्यले सो सडकमा धुलो उड्न नदिन दैनिक दुई टैंकर पानी खल्याउने गरेको बताए । दैनिक २० हजार रुपैयाँका दरले विगत तीन बर्षदेखि आफूले सो सडकमा नि:शुल्क पानी हाल्दैआएको शाक्यले बताए ।
उता आगामी मंसीर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्बाचनमा कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका डिगबहादुर लिम्बुले उर्लाबारी–मधुमल्ला सडक कालोपत्रेको जिम्मा आफूले लिने आश्वासन दिएका छन् । ‘यो कामको जिम्मा अब कांग्रेसले लिन्छ, म लिन्छु’, बिहीबार पत्रकारहरुसँग कुराकानीका क्रममा लिम्बुले भने ।
