सरकारले मंसिर ४ गते एकै चरणमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
बुधबार बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले आज चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। निर्वाचन आयोगले पनि यसअघि मंसिर पहिलो साता चुनाव गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो।
यसअघि २०७४ सालमा संघीय र प्रदेश सभाको चुनाव दुई चरणमा भएको थियो। यसपालि भने स्थानीय चुनाव वैशाख ३० गते एकै चरणमा भएको थियो। २०७४ को स्थानीय चुनाव भने तीन चरणमा भएको थियो।
प्रतिनिधि सभाका लागि १६५ निर्वाचन क्षेत्र र सात प्रदेशका ३३० प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष चुनाव हुनेछ।
निर्वाचन घोषणाको तयारीसँगै हालको ‘प्रतिनिधि सभा रहन्छ कि रहन्न’ भन्ने विवाद देखिएको छ।
संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अगावै विघटन भएमा बाहेक पाँच वर्ष हुने उल्लेख छ। निर्वाचनको मिति घोषणा हुनुलाई पाँच वर्षको कार्यकाल सकिएको मान्ने कि नमान्ने भन्नेमा राजनीतिक दलदेखि संविधानविद्हरूसम्म विभाजित भएका छन्। संविधानको धारा ९१ ले सभामुख र उपसभामुखको पद निर्वाचनका लागि मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने दिनसम्म रहने उल्लेख गरेको छ।
